बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिँदै जाँदा उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ। फलफूल, तरकारी, खानेतेल, चामल, पेट्रोल, डिजेलदेखि अन्य खाद्य सामग्रीसम्मको मूल्य दिनदिनै बढिरहेको छ। तर यति ठूलो मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने प्रभावहीन मात्रै होइन, ‘सेटिङको केन्द्र’ बनेको गम्भीर आरोपमा घेरिएको छ।
बिज्ञापन
उपभोक्ता संरक्षण र बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको यो विभाग पछिल्लो समय व्यापारीसँगको साँठगाँठमा व्यस्त रहेको आरोप कर्मचारी र व्यवसायी दुवै पक्षबाट उठ्न थालेको छ। बजारमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भइरहँदा विभागको सक्रियता भने लगभग शून्य देखिन्छ।
बिज्ञापन
विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीको नेतृत्वमा हुने बजार अनुगमन ‘देखावटी’ मात्र भएको आरोप छ। विभागका स्रोतहरूका अनुसार पछिल्लो समय गरिएको अनुगमनको अभिलेख हेर्ने हो भने गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनमा पनि नगण्य कारबाही गरिएको छ। धेरैजसो अवस्थामा हजार रुपैयाँ जति जरिवाना तोकेर औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने गरिएको बताइन्छ।
विभागका एक अनुभवी कर्मचारी भन्छन्, “इतिहासमा वाणिज्य विभाग यति कमजोर कहिल्यै भएको थिएन। अहिले बजारमा जति अराजकता छ, त्यति हुँदा पनि विभाग मौन छ।”
बिज्ञापन
उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको झण्डै एक वर्ष भइसक्दा पनि विभागले एउटा पनि मुद्दा दर्ता गर्न नसकेको तथ्यले विभागको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उपभोक्ताको हकहित रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको अदालतमा मुद्दा नै नपुर्याइनु स्वयंमा विभागको निष्क्रियता वा नियोजित मौनताको संकेत मानिएको छ।
स्रोतका अनुसार विभागभित्र महानिर्देशक ज्ञवालीको नेतृत्वमा केही कर्मचारीहरूको सानो समूहले ‘सेटिङ प्रणाली’ चलाइरहेको आरोप छ। व्यापारीसँग समन्वय गरेर अनुगमनको नाममा दबाब सिर्जना गर्ने, तर अन्ततः आर्थिक लाभ लिएर कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताइन्छ।
यही समूहमा प्रभावशाली भूमिका खेल्ने कर्मचारीका रूपमा अमित झाको नाम बारम्बार आउने गरेको छ। उनी टेक्सटाइल इन्जिनियर हुन्। विभागमा उक्त पदको दरबन्दी नै नभए पनि उनी विगत सात वर्षदेखि विभागमा प्रभावशाली रूपमा कार्यरत रहेको बताइन्छ।
व्यापारीहरूका अनुसार विभागको उजुरी नम्बर ११३७ समेत प्रायः उनी आफैले सम्हाल्ने गरेका छन्। उजुरी आएको जानकारी व्यापारीलाई दिएर त्यसलाई ‘बार्गेनिङको माध्यम’ बनाउने गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ।
एक व्यापारी भन्छन्, “उजुरी आयो भनेर फोन आउँछ। त्यसपछि मिलाउनुपर्छ भनेर दबाब दिन्छन्। नमाने ठूलो जरिवाना लगाइदिन्छु भनेर तर्साइन्छ।”
वाणिज्य विभागको ऐनअनुसार अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म मात्रै जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर केही व्यापारीहरूका अनुसार उनीहरूले छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराइदिन्छु भनेर धम्क्याउने गरेको सुनिन्छ।
यसरी अनुगमनको नाममा व्यापारीहरूलाई त्रसित पारेर आर्थिक लेनदेन हुने गरेको आरोप व्यापारी समुदायभित्र खुलेरै चर्चामा आउन थालेको छ।
स्रोतका अनुसार विभागभित्र वास्तविक काम भन्दा पनि ‘सेटिङ’ को गतिविधि बेलुका ५ बजेपछि सक्रिय हुने गरेको छ। दिनभरि कार्यालय सामान्य रूपमा चल्ने तर साँझ भएपछि व्यापारीहरूलाई बोलाएर बार्गेनिङ गर्ने, धम्क्याउने र मिलापत्र गर्ने काम हुने गरेको बताइन्छ।
एक कर्मचारी भन्छन्, “कार्यालय पाँच बजेपछि मात्रै चल्छ भन्ने मजाक विभागमै चल्छ। त्यतिबेला वास्तविक बैठकहरू हुन्छन्।”
करिब डेढ महिनाअघि कलंकीस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा राति करिब ८ बजेतिर महानिर्देशक ज्ञवाली पुगेको घटना पनि विभागभित्र चर्चा बनेको छ। स्रोतका अनुसार त्यतिबेला उनले त्यहाँबाट झोला किनेर लाखौं रकम बुझेर फर्किएको आरोप छ।
त्यस्तै ठूला व्यवसायिक फर्महरूमा अनुगमन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइए पनि जरिवाना नगर्न भनिएको घटनाले पनि विभागभित्र असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ।
एक कर्मचारीका अनुसार, “अनुगमन गर भनेर पठाइन्छ, तर कारबाही नगर्नू भनिन्छ। यस्तो भएपछि अनुगमन किन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।”
अर्कोतर्फ विभागभित्र सूचनाचुहावटको समस्या पनि गम्भीर रहेको आरोप छ। अनुगमन टोली जानुअघि नै व्यापारीहरूलाई खबर पुग्ने गरेको बताइन्छ। यसका कारण अनुगमन प्रभावहीन बन्न पुगेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
स्रोतहरूका अनुसार केही तस्कर समूहसँग विभागका केही कर्मचारीहरूको नियमित उठबस रहेको छ। विशेषगरी काजु, पेस्ता, जिरा, मरिच, सुपारी तथा कपडाको तस्करी गर्ने समूहसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको आरोप छ।
कुलेश्वरका खाद्यान्न व्यापारी र असन बजारका व्यापारीसँग समेत दैनिक उठबस हुने गरेको बताइन्छ।
विभागभित्र पटकपटक गुनासो पुगे पनि कुनै ठोस कारबाही नहुनुले कर्मचारीहरूमा नै निराशा बढेको छ। महानिर्देशकदेखि मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीसम्म गुनासो पुगे पनि कारबाही अघि नबढेको बताइन्छ।
एक पूर्व महानिर्देशक भन्छन्, “सरुवा गर्न खोज्दा बाहिरबाट दबाब आउँछ। तस्कर समूह सक्रिय भएर निर्णय रोक्ने अवस्था आउँछ।”
स्रोतका अनुसार उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीको सरुवा हुँदा रोशन ज्ञवालीलाई पनि विभागबाट हटाउने तयारी भएको थियो। तर केही व्यापारीको दबाबका कारण त्यो निर्णय अन्तिम समयमा रोकिएको बताइन्छ।
यसरी बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, कालोबजारी रोक्ने र उपभोक्ताको हित रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको विभाग आफैं विवादको केन्द्रमा पर्दा उपभोक्ताको विश्वास गुम्दै गएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भन्छन्— यदि बजार अनुगमन गर्ने निकाय नै निष्क्रिय वा भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो भने बजार अराजक हुनु स्वाभाविक हो।
त्यसैले विभागभित्र देखिएको यस्तो आरोपबारे गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ।बजारमा उपभोक्ता लुटिँदै जाँदा नियामक निकाय मौन बसिरहने हो भने कालोबजारी अझ संस्थागत हुने खतरा रहेको सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन्।
यदि यी आरोपहरू सत्य प्रमाणित भए भने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको वर्तमान संरचना र नेतृत्वबारे सरकारलाई गम्भीर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। उनीमाथि उठेका आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन कर्मचारी प्रेसले कर्मचारी अमित झालाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर पटक–पटक फोन र सन्देश पठाउँदा पनि उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
